गोवंश नामशेष होणार? बैलगाडा शर्यत का सुरू व्हावी? सविस्तर वाचा म्हणजे समजेल

गोवंश नामशेष होणार? बैलगाडा शर्यत का सुरू व्हावी? सविस्तर वाचा म्हणजे समजेल

गोवंश टिकला तर शेती- माती आणि गाव माणसाच्या गोष्टी टिकतील. आपली संस्कृती टिकेल. देशी दुभते दुधाळ जनावर पाहायचे असतील, येणाऱ्या पिढ्यांना सकस आहार द्यायचा असेल, बैलपोळा साजरा करायचा असेल, आपली अखंड परंपरा जपायची असेल, तर गोवंश टिकवावा लागेल. गोवंश वाढवावा लागेल. यासाठी आपल्या परंपरेत पहिल्यापासूनच एक आधीपासून व्यवस्था आहे. ती म्हणजे बैलगाडा शर्यतीची. बैलगाडा शर्यतमुळे शेतकरी व बैलगाडा मालक आपल्या बैलांचे, आपल्या प्राण्यांचे उत्तम पोषण करतो. त्यामुळेच आपल्या भागात खिल्लार सारखा गोवंश वाढला टिकला.  बैलगाडा शर्यती बंदीनंतर अनेक गोवंश नामशेष होत आहेत.पण बैलगाडा शर्यती वरती बंदी आणून हे गोवंश नामशेष करायचे आहेत का?

Image Credit:Google

खरा धोका गोवंशना शर्यत बंदीमुळे आहे?

बैलगाडा शर्यत ही महाराष्ट्राचे ४०० वर्षापूर्वीची जुनी परंपरा आहे. बैलगाडा शर्यतकडे पारंपारिक वारसा तसेच छंद व आवड म्हणून पाहिले जाते. बैलगाडा शर्यत बंदीमुळे महाराष्ट्रातील देशी गोवंश म्हणजेच खिल्लार ही प्रजाती अत्यंत सुंदर परंतु काही दिवसात ती नामशेष होईल, आशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात आपल्या प्रत्येकाच्या घरासमोर खिल्लार गाय असायची, त्याला कारणही तसंच होतं. खिलार गाईचे दुधापासून एक वेगळीच प्रेरणा मिळायची. शेतकरी व बैलगाडा शर्यत एक पारंपारिक नातच होत. ते आता कमी होताना दिसतेय. बैल आणि शेतकरी या दोघांच्या नात्यांमध्ये छेद पाडण्याचे काम पेटा या परदेशी संस्थेने केले आहे. बैलगाडा शर्यती मुळे बैलांचा छळ होतोय असे भासवून न्यायालयातून बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी आणली. ट्रॅक्टरमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातून आधीच बैल हद्दपार झाला होता, मात्र तो बैलगाडी शर्यतीमुळे शेतकऱ्याच्या दावणीला दिसायचा. बैलगाडा शर्यती बंदीनंतर असंख्य शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलजोड्या विकून टाकल्या, काही दिवसांनी बैल हा आपल्याला चित्रात पाहायला मिळेल. हे व्हायची नसेल तर बैलगाडा शर्यती सुरू झालीच पाहिजे.

Image Credit: Google

कायदा व वस्तुस्थिती

प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या कलम २२(२) नुसार भारत सरकार ज्या प्राण्यांचा समावेश अतिसूचीद्वारे राजपत्रत  करेल त्या प्राण्यांचे मनोरंजन खेळ घेता येणार नाहीत असा नियम आहे, २०१४ ला बैलगाडा शर्यतीचा यामध्ये समावेश झाला आणि बैलगाडा शर्यतवरती बंदी आली परंतु यानंतरयानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिळनाडू व इतर राज्यातून बंदी हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली. जानेवारी २०१७ मध्ये तमिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू शर्यतीसाठी मोठे आंदोलन झाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना सुद्धा तमिळनाडू विधानसभेमध्ये कायदापास करून जलीकट्टू वरील बंदी हटवली. यानंतर कर्नाटक सरकार व महाराष्ट्र सरकार एप्रिल २०१७ मध्ये बैलगाडा शर्यत चालू करण्यासंदर्भात कायदा पास केला व या कायद्यास राष्ट्रपतीची मंजुरीही मिळाली. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्याशासनाच्या काही प्राणी प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

 Image Credit: Maharashtra bailgada sharyat FB

मुंबई उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होऊन हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आला. या नुसार महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शर्यतीत परवानगी द्यावी ही विनंती केली. तत्पूर्वी कर्नाटक, तमिळनाडू मधील प्राणी मित्रांनी शर्यती बंद व्हाव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व राज्यांच्या याचिका एकत्र करून त्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आल्या. हा सर्व विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रलंबित आहे. मागील तीन वर्षापासून या संदर्भात कोणतीही सुनावणी झालेली नाही.

Image Credit:Google

प्राणीमित्र

ज्या लोकांनी साध मांजर सुद्धा आपल्या घरामध्ये पाळेल नसेल अशी लोक प्राणी मित्र म्हणून बैलगाडा शर्यत विरुद्ध याचिका अहवाल देता आहे. त्यांनीसुद्धा गोवंशाचा,शेतकऱ्याचा,बैलगाडा प्रेमींचा विचार करावा. व लवकरात लवकर याच्यावरती मार्ग काढावा ही सर्व बैलगाडा मालकांची विनंती आहे.